एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कार्यालय में एक महीना पूरा कर रही है। लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
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शिंदे द्वारा शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के 10 दिन बाद सरकार बनाई गई थी। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिसके परिणामस्वरूप शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस की ढाई साल पुरानी महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार का पतन हो गया।
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ठाकरे सरकार के पतन के बाद, यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि फडणवीस सेना के विद्रोहियों के समर्थन से तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। लेकिन फडणवीस ने यह घोषणा कर सबको चौंका दिया कि शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और वह खुद नई सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन कुछ समय बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस को उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा बनने के लिए कहा।
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सत्ता में आने के बाद, शिंदे सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से ट्रैक किया है, जिसे पिछली ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बैक बर्नर पर रखा गया था। दो हफ्ते पहले, फडणवीस ने कहा था कि परियोजना में तेजी लाने के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है।
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नई सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी। ठाकरे के इस्तीफा देने से ठीक पहले 29 जून को हुई एमवीए सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम बदलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, शिंदे और फडणवीस ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलने का एमवीए सरकार का फैसला अवैध था क्योंकि राज्यपाल ने इसे राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था।
शिंदे ने पेंशन योजना को किया बहाल
शिंदे ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना को बहाल किया।
फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ठाकरे सरकार ने रद्द कर दिया था।
नई सरकार ने वन क्षेत्र आरे कालोनी में मेट्रो-3 कार शेड के निर्माण पर लगी रोक हटा ली है।
निर्णय ने ग्रीन लंग में कार शेड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जिसे नवंबर 2019 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा लगाए गए रोक के बाद रोक दिया गया था।
शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सरपंच और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव को भी बहाल कर दिया।
महाराष्ट्र कैबिनेट में केवल दो सदस्य
वर्तमान में शिंदे और फडणवीस कैबिनेट में एकमात्र सदस्य हैं। कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है। इस देरी ने विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने के लिए गोला बारूद दे दिया है। पीटीआई से बात करते हुए, राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष रत्नाकर महाजन ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, ‘यह राज्य के इतिहास में पहली बार है कि दो सदस्यों का एक विशाल मंत्रिमंडल बड़े पैमाने पर बाढ़, कुछ स्थानों पर बारिश की कमी और समान चीजों की देखभाल कर रहा है।’
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उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल के लिए इतना दयनीय कभी नहीं रहा कि वह एक महीने में किसी राज्य में पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं बना सकता। इसके लिए भाजपा की अति महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
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शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई- महाजन
महाजन ने आरोप लगाया कि पार्टी के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा, ‘ये विधायक अपने समूह को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने पर अपनी सदस्यता बचाएंगे। यदि शीर्ष अदालत मूल पार्टी के व्हिप को बरकरार रखती है, तो बागी विधायक अयोग्य हो जाएंगे। मूल पार्टी में दो-तिहाई विभाजन अभी तक नहीं देखा गया है।’
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शिवसेना के 12 सांसदों ने भी की बगावत
40 विधायकों के अलावा पार्टी के 19 लोकसभा सदस्यों में से 12 ने भी शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है। सांसदों के अलग-अलग समूह को लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता दी है। लेकिन शिवसेना ने मांग की है कि स्पीकर उन्हें अयोग्य घोषित कर दें।
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विभागों के आवंटन को लेकर कोई विवाद नहीं- केसरकर
शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना के विधायक विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में जिला संरक्षक मंत्री बनने में अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि विभागों के आवंटन को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, ‘लंबे समय के बाद, महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिसकी पहुंच लोगों के लिए चौबीसों घंटे है।’
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शिंदे और फडणवीस द्वारा ली गई शपथ अवैध
शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने पीटीआई से कहा, ‘पिछले एक महीने से कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। इससे पहले कभी भी महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को इस तरह से कम नहीं किया गया था। राज्य के सम्मान से समझौता किया गया। शिंदे और फडणवीस द्वारा ली गई शपथ अवैध है।’ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का कारण शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई सहित कुछ भी हो सकता है।
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