बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) द्वारा केंद्र पर 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं की राशि बंद करने के आरोपों के बीच अब राज्य में केंद्रीय योजनाओं के काम की समीक्षा के लिए एक साथ 15 टीमें यहां का दौरा करेगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्र की ये 15 टीमें राज्य के 15 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MANREGA) यानी 100 दिन के काम सहित पीएम आवास एवं पीएम सड़क योजना के कामों की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेगी।
बताया गया कि ये टीमें आगामी सोमवार को यहां पहुंचेगी। प्रत्येक टीम में तीन अधिकारी होंगे। टीम जिलों में अलग-अलग स्थानों पर जाकर काम का जायजा लेगी। टीम 100 दिन के रोजगार योजना के तहत किसको काम मिला, किसको नहीं यह सब देखेगी। इसके अलावा जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको योजनाओं का लाभ मिला या नहीं इसकी पड़ताल करेगी। गौरतलब है कि केंद्र ऐसे समय में यह टीमें भेजने जा रही है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से लगातार केंद्रीय योजनाओं की राशि बंद करने का आरोप लगाते हुए इसपर सवाल उठा रही हैं। गुरुवार को तृणमूल की विशाल शहीद रैली में भी उन्होंने यह आरोप लगाते हुए दिल्ली का घेराव करने तक की धमकी दी। बता दें कि मनरेगा योजना की राशि जारी करने के लिए ममता ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी चिठ्ठी लिखी थीं।
अनियमितता को लेकर हाल में बंगाल पर लगा है जुर्माना
बता दें कि केंद्र ने 100 दिन के रोजगार योजना में अनियमितता को लेकर हाल में बंगाल सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। योजना का जायजा लेने पिछले दिनों बंगाल के दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने हुगली जिला प्रशासन पर करीब दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह पूर्व बद्र्धमान जिला प्रशासन पर एक करोड़ रुपये से अधिक और मालदा व दार्जिलिंग जिला प्रशासनों पर क्रमश: 26 व 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि कुछ क्षेत्रों में कागजी तौर पर काम दिखाया गया है जबकि हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा भी बंगाल में केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है।
